छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और गृहमंत्री विजय शर्मा के विभागों से जुड़े सवाल पूछे गए।
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इस दौरान पीएम आवास योजना, मनरेगा, बंद पड़ी जांच मशीनें और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर भी सवाल-जवाब हुए। सत्ता पक्ष के विधायक सुनील सोनी, राजेश मूणत और अजय चंद्राकर ने गृहमंत्री विजय शर्मा से तीखे सवाल पूछे।
विधायक सुनील सोनी ने कहा कि सरकार साइबर ठगी पर नियंत्रण में असफल रही है। लोगों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। हजारों लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब तक साइबर विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हुई।
रायपुर में साइबर थाना होने का दावा है, लेकिन आम जनता को इसकी जानकारी नहीं है। एनसीआरबी और AI दोनों के आंकड़े 16,000 से ज्यादा साइबर अपराध दर्ज होने की पुष्टि करते हैं, फिर भी कार्रवाई नाकाफी है।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि साइबर अपराध के 1301 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। एआई पर ज्यादा विश्वास नहीं करें। हम सही आंकड़े दे रहे हैं। साइबर थाने की बात नहीं, बल्कि साइबर सेल की बात हर जिले में हुई थी। एनसीआरबी का डेटा 2022 के बाद आया ही नहीं, फिर नई जानकारी कैसी आएगी?
सुनील सोनी ने उठाया नया सवाल
सवाल: जनवरी 2024 से जून 2025 तक कितने ठगी के आरोपियों को जेल भेजा गया?
गृहमंत्री का जवाब: बैंक संबंधित ठगी में तीन प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें सात आरोपियों को जेल भेजा गया है।
गृहमंत्री का जवाब- पैसे की वापसी कोर्ट की प्रक्रिया से होकर गुजरती है। IG स्तर के अधिकारी की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।
अजय चंद्राकर ने पूछा कमांडो और विशेषज्ञों की भर्ती पर सवाल
सवाल- कितने साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं?, कितनों की नियुक्ति हुई है?, विशेषज्ञों की भर्ती कब तक होगी?
विजय शर्मा का जवाब- साइबर विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया में है। जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सत्र में अन्य मुद्दे भी रहे चर्चा हुई
सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और गृहमंत्री विजय शर्मा के विभागों से जुड़े सवाल पूछे गए। साथ ही पीएम आवास योजना, मनरेगा, बंद पड़ी जांच मशीनें, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर भी सवाल-जवाब हुए।
इस दौरान विधानसभा में विधायक कुंवर सिंह निषाद, अजय चंद्राकर, और रोहित साहू ने अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सड़क निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, और भवन निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखे।
अब जानिए 15 जुलाई को क्या-क्या हुआ ?
15 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। जल जीवन मिशन के सवाल पर जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।
विपक्ष ने सरकार पर गलत आंकड़े पेश करने और योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए। वहीं सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सवाल पर डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री अरुण साव ने बताया कि 7 महीने में 10 लाख नल कनेक्शन दिए गए।
इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ 3 हजार 500 करोड़ जल जीवन मिशन योजना पर खर्च हुए। सिर्फ 57 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल हुआ है। इसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आपने समय पर काम किया होता तो ये हालात नहीं बनते, आपकी सरकार ने बगैर पानी के नल टोटी लगाए।
मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया।
सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंहदेव ने प्रश्नकाल में बस्तर संभाग में उद्योगों से मिले सीएसआर मद की राशि का मामला उठाया। विस्तार से पढ़िए प्रश्नकाल में क्या-क्या हुआ…
किरण सिंहदेव- सीएसआर मद से 21 करोड़ की राशि की जानकारी आई है। इसमें 7 करोड़ 44 करोड़ की राशि किस मद में खर्च हुई? किन-किन कामों में खर्च हुई है?
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन- विस्तृत उत्तर दिया गया है कि किन-किन मदों में खर्च हुआ है।
किरण सिंहदेव- पिछले दो सालों में कोई राशि नहीं दी गई है, इस मद से कलेक्टर की ओर से बस्तर जिले में। मेरी ओर से अनुमोदित विकास कार्यों पर भी सहमति नहीं दी गई है। प्रावधानित राशि में भी कटौती की गई है।
उद्योग मंत्री- सदस्य का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, 17 काम स्वीकृत होना बाकी है, आगे और काम स्वीकृत करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत- सीएसआर मद का कितना प्रतिशत देना जरूरी है?
उद्योग मंत्री- तीन साल के अनुपात में 2 प्रतिशत की राशि आय का सीएसआर मद में खर्च किया जाता है।
डॉ चरणदास महंत- अभी सीएसआर मद में कितना दिया जा रहा है और भूपेश बघेल सरकार में कितना दिया जाता था, इसकी जांच करवा लें।
प्रश्नकाल में इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन का मामला उठाया।
अरुण साव ने बताया कि- 31 लाख 16 हजार 398 घरों में नल से पानी दिया जा रहा है।
भूपेश बघेल- साल 2022-23, 23-24 और 24-25 में कितनी राशि खर्च हुई? लक्ष्य के विरुद्ध कितने घरों में पानी पहुंच पाया? कई जिलों में कम राशि खर्च की गई। वहीं कई जिलों में दूसरे जिलों के मुकाबले बहुत कम घरों में पानी पहुंचा है।
विभागीय मंत्री अरुण साव- अब तक साल 2022-23 से 15 हजार 45 करोड़ मतलब 57 प्रतिशत राशि खर्च हुई है। 31 लाख 16 हजार 398 घरों में नल से पानी दे रहे हैं। 3 हजार 836 गांवों में पूरी तरह नल से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राशि का भुगतान काम के प्रोग्रेस के मुताबिक किया जाता है। इसलिए अलग-अलग जिलों में अलग-अलग स्थिति है। 49 लाख से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन के जरिए पानी पहुंचाना है। देरी से काम शुरू हुआ।
भूपेश बघेल- डबल इंजन की सरकार में सिर्फ 3 हजार 500 करोड़ रुपए योजना पर खर्च हुए। सिर्फ 57 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल हुआ है।
अरुण साव- साल 2023 के आखिर तक 36 लाख परिवारों तक नल का कनेक्शन दिखाया गया, सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए ये किया गया। हमने जो वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि सिर्फ 21 लाख घरों में पानी जा रहा था, बाकी 15 लाख में सिर्फ नल लगाया गया था। आपने समय पर काम किया होता तो ये हालात नहीं बनते, आपकी सरकार ने बगैर पानी के नल टोटी लगाए।
भूपेश बघेल- 21 लाख घरों में हमने पानी दिया, अब तक 31 लाख घरों में पानी पहुंच रहा कह रहे हैं, मतलब करीब 2 साल में डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ 10 लाख घरों में नल से पानी दिया। ये भी सही है या आंकड़ेबाजी है?
सरकार पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने हंगामा कर दिया।
नल से पानी नहीं मिलने के मसले पर सदन में विपक्ष ने हंगामा कर दिया। पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। विपक्षी विधायकों ने आंकड़े को झूठा बताया। विधायकों ने कहा कि कई जिलों में पानी नहीं मिल रहा है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत- 20 महीने की सरकार में सिर्फ 7 प्रतिशत काम हुआ है, जबकि हमने अपनी सरकार के दौरान करीब 74 प्रतिशत काम किया है। फिर ज्यादा काम किसने किया?
अरुण साव- हमने 10 लाख नल कनेक्शन पानी के साथ दिया।
भूपेश बघेल- 7 महीने में कितने नल कनेक्शन दिए और कितनी राशि खर्च की।
अरुण साव- 10 लाख नल कनेक्शन दिया।
विपक्ष के विधायकों ने गलत जानकारी देने की बात कही। इस दौरान विपक्ष और मंत्रियों के बीच बहस होने लगी। प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान हंगामे पर स्पीकर डॉ रमन ने पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को टोका।
हंगामे के दौरान स्पीकर डॉ रमन सिंह पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को शांत कराते हुए।
विपक्ष के विधायकों का सदन से वॉकआउट
उन्होंने कहा कि आसंदी की मर्यादा का ध्यान रखें। प्रश्नकाल में हंगामा करना उचित नहीं है। पूरा देश छत्तीसगढ़ की कार्यवाही को देखता है। सदन की मर्यादाओं का पालन हम सभी को करना होगा। इसके बाद जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
18 जुलाई तक चलेगा चलेगा मानसून सत्र
यह मानसून सत्र 18 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र के पहले ही दिन 14 जुलाई को सत्ता पक्ष के विधायक के सवाल पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा घिर गए थे। मामला पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में अनियमितता से जुड़ा था।
भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने सवाल पूछा कि अब तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया कि अभी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है।
सत्र के पहले दिन की कार्रवाई में राजस्व विभाग से जुड़ा मुद्दा सदन में उठा था।
पहले दिन भी विपक्ष का वॉकआउट
इसी बीच विपक्ष ने भी वर्तमान सरकार का मुद्दा बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। तब मंत्री ने कहा कि ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। अगले सत्र से पहले कार्रवाई हो जाएगी।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इधर, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में भर्ती में रोस्टर का पालन नहीं करने का मुद्दा उठाया।
इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि 10 विभागों में से 8 विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं। अभी जांच चल रही है।
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