Demand for relief from debt of farmers in Durg | दुर्ग में किसानों की कर्ज से राहत की मांग: टमाटर की खेती से बिगड़ी हालत, किसान बोले-10 साल से कर्ज में,वन टाइम सेटलमेंट की मांग – durg-bhilai News

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August 20, 2025


दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र के किसानों ने कर्ज से राहत की मांग की

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र के किसानों ने कर्ज से राहत की मांग को लेकर कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि वे पिछले 10 साल से बैंक कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं।

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खपरी, परस बोड, कोल्हापुर, बरहमपुर, करेली डंगनिया और बिरजापुर सहित कई गांवों के किसान जिला पंचायत सदस्य दानेश्वर साहू और थोक फल-सब्जी मंडी कार्यकारी अध्यक्ष नासिर खोखर के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले। किसानों ने बताया कि उन्होंने 2012-13 में आईडीबीआई बैंक की नेहरू नगर और भिलाई शाखा से केसीसी लोन लिया था।

किसान वन टाइम सेटलमेंट के जरिए कर्ज खत्म करने की मांग

टमाटर की खेती से लागत नहीं निकल पाई। नोटबंदी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अब ब्याज मूलधन से कई गुना बढ़ गया है। बैंक लगातार नोटिस भेज रहा है। किसान वन टाइम सेटलमेंट के जरिए कर्ज खत्म करना चाहते हैं।

खपरी गांव के किसान पंचराम साहू ने 15 लाख का कर्ज लिया था। उन्होंने 7 लाख रुपए जमा कर दिए। फिर भी बैंक 30 लाख का बकाया बता रहा है। किसान सुभाष साहू ने 8 लाख का कर्ज लिया था। अब यह बढ़कर 14 लाख हो गया है।

टमाटर की फसल को कभी उचित दाम नहीं मिले। कभी बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि अगर बैंक सेटलमेंट के आधार पर कर्ज कम करता है तो वे जमीन बेचकर भी कर्ज चुकाने को तैयार हैं। बैंक की सख्ती के कारण कई किसान पहले ही खेती छोड़ चुके हैं।

व्यापारियों और नेताओं ने उठाई आवाज जिला कांग्रेस प्रवक्ता व थोक फल-सब्जी मंडी अध्यक्ष नासिर खोखर ने कहा कि धमधा क्षेत्र के किसान पूरी तरह टमाटर की खेती पर निर्भर है। मौसमी नुकसान और बाजार में उचित दाम न मिलने से वे कर्ज तले दबते चले गए। जिस तरह कांग्रेस शासनकाल में किसानों का कर्ज माफ किया गया था, उसी तरह मौजूदा प्रशासन को भी पहल करनी चाहिए।

कलेक्टर का आश्वासन दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने किसानों का ज्ञापन लेते हुए कहा कि उनकी समस्या बैंक प्रबंधन के साथ साझा की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों की जमीन कुर्क न हो, इसके लिए विशेष प्रयास कर वन टाइम सेटलमेंट का रास्ता निकाला जाएगा।



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