नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता के पैसे से चलने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जिला निर्माण समिति का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्व जिला होगा। कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति वर्तमान नियमों के तहत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। जिला निर्माण समिति के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। यह भी कहा गया है कि यदि तीन बार ऑनलाईन टेंडर जारी किए जाने के बाद भी ठेकेदार नहीं मिले तो ऐसे निर्माण कार्यों को जिला निर्माण समिति द्वारा कराया जाएगा। जिले के जो ब्लॉक घोर नक्सल प्रभावित नहीं हैं वहां जिला निर्माण समिति से काम नहीं होगा।
स्थानीय निधि जैसे की डीएमएफ/सीएसआर इत्यादि मद से कराए जाने वाले कार्यों में भी पीडब्लूडी/ आरईएस/पीएमजीएसवाई को ही क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जाएगा। इनके द्वारा 3 बार टेंडर में कोई भाग नहीं लेता तभी जिला निर्माण एजेंसी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। काम का निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी या कलेक्टर द्वारा निर्धारित किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
दो से अधिक भागों में बांट सकते हैं टेंडर
समिति द्वारा एक काम को निर्माण की सुविधा की दृष्टि से दो अथवा दो से अधिक भागों में बांटा जा सकेगा। जैसे-पुल-पुलियों सहित सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत हो, तो सड़क के लिये अलग तथा पुल-पुलियों के लिये अलग-ठेकेदार नियुक्त किया जा सकता है। सड़क की लंबाई अधिक अथवा पुल-पुलियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में भी अलग-अलग एजेंसी नियुक्त करने की छूट होगी। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि कार्य की गुणवत्ता एक जैसी तथा लागत मूल्य में समानता रहे।
दस करोड़ रुपए तक के कराए जा सकेंगे काम निर्माण समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर रहेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, डीएफओ, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, जिला कोषालय अधिकारी एवं संबंधित कार्य के जिला प्रमुख अधिकारी समिति के सदस्य रहेंगे। यह समिति निर्माण कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए गठित की गई है। समिति के माध्यम से दस करोड़ तक के काम कराए जा सकेंगे।