गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जिला अधिकारियों को जनसमस्याओं, मांगों और शिकायतों का गंभीरता से लेते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश समय-सीमा के भीतर निराकृत प्रकरणों की विभागवार समीक्षा बैठक के दौरा
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कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को अपने केंद्रों का निरीक्षण कर सुचारू रूप से कार्य संचालित करने को कहा। उन्होंने उपार्जित धान के समुचित रखरखाव और स्टैकिंग के निर्देश दिए। ड्रेनेज डबल लेयर का होना चाहिए और पतले तथा मोटे धान की अलग-अलग स्टैकिंग की जानी है। सभी केंद्रों पर मोटा और पतला धान की किस्मों की जानकारी चस्पा करने को भी कहा गया।
मंडावी ने बताया कि समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल से वापस आ गए हैं। उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा कि धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और व्यवस्थाओं के कारण खरीदी कार्य प्रभावित न हो।
कलेक्टर ने कहा- सूर्यघर योजना का अधिक लाभ दिलाएं
टीएल बैठक में कलेक्टर ने ‘सूर्यघर मुक्त बिजली योजना’ का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और लक्ष्य के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आपत्ति के बाद ऑनलाइन वापस किए गए पेंशन प्रकरणों को निराकरण के बाद पुनः भेजने तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों का ‘वय वंदना कार्ड’ बनाने का भी निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बैंकों को भेजे गए प्रकरणों को स्वीकृत करने, समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के सभी हितग्राहियों का आधार और मोबाइल सीडिंग कर शत-प्रतिशत भुगतान डीबीटी से करने के निर्देश दिए गए।
पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला लाभ दिलाने पर जोर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण, ई-केवाईसी और जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए भी कहा गया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाने सहित अन्य समय-सीमा के प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इसके तहत मतदाताओं के परिगणना पत्रक का वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन 4 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है।