Employees of the urban body will gherao the CM House | नगरीय निकाय के कर्मचारी करेंगे सीएम हाउस का घेराव: वेतन और पदोन्नति की मांग, चार से पांच महीने से वेतन बकाया, कर्मचारियों में भारी नाराजगी – Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur News

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June 30, 2025


नगरीय निकाय के कर्मचारी करेंगे सीएम हाउस का घेराव

मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका और अन्य नगरीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों ने 5 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया है। यह घेराव “नव नियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ” की मांगों को लेकर होगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमीरी, भरत

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चार महीनों से वेतन नहीं मिलने से परिवार का भरण-पोषण मुश्किल

कर्मचारियों का कहना है कि चिरमिरी नगर निगम के कर्मचारियों को चार महीने, नगर पंचायत झगराखांड के कर्मचारियों को चार महीने, नई लेदरी के कर्मचारियों को पांच महीने और अन्य पालिका के कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से परिवार चलाने में दिक्कतें बढ़ गई हैं। दुकानदार उधार देना बंद कर चुके हैं और बच्चों के स्कूल की फीस देना भी चुनौती बन गया है।

निगम के पास नहीं है राशि, वसूली पर वेतन भुगतान

नगर पालिक निगम चिरमीरी के आयुक्त रामप्रसाद आचला ने बताया कि निगम के पास फिलहाल राशि नहीं है। राजस्व वसूली की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही राशि उपलब्ध होगी, कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। निगम पर लगभग 15 करोड़ रुपये की बकाया राशि है, जिसकी वसूली की जा रही है।

सीएमओ ने कहा, कर्मचारी गैरहाजिरी पर छुट्टी मानी जाएगी

नगर पंचायत झगराखांड के सीएमओ बसंत राम ने बताया कि कर्मचारियों का चार माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे काफी परेशान हैं। राजस्व वसूली के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सीएम हाउस घेराव के लिए अनुमति नहीं दी गई है, इसके बावजूद अगर कर्मचारी घेराव में जाते हैं और कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते तो इसे अवकाश माना जाएगा।

पदोन्नति और पेंशन योजना को लेकर वर्षों से है शिकायत

कुछ कर्मचारियों ने बताया कि वे वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं, जबकि पदोन्नति के लिए 7 से 10 वर्षों की सेवा आवश्यक है। पदोन्नति न होने के कारण वेतन वृद्धि भी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन योजना लागू न होने के कारण रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी बेहद कम मिलेगी।

ये है संघ की तीन प्रमुख मांगें

– प्रत्येक माह की पहली तारीख को सभी कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित भुगतान।

– नगरीय निकायों में अन्य विभागों की तरह ओल्ड पेंशन योजना लागू करना।

– पदोन्नति के लिए नए पद स्वीकृत करना।



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