छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में 125 सहायक प्राध्यापकों की होगी सीधी भर्ती, 332 पद खाली

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August 1, 2025


प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रध्यापकों के 332 पद खाली हैं। इनमें से 125 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को पत्र भेज दिया गया है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

By Abhishek Rai

Publish Date: Fri, 01 Aug 2025 03:13:34 PM (IST)

Updated Date: Fri, 01 Aug 2025 03:15:37 PM (IST)

छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में 125 सहायक प्राध्यापकों की होगी सीधी भर्ती, 332 पद खाली
सहायक प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजाें में सहायक प्राध्यापकों (medical colleges assistant professors) के 125 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को पत्र भेजकर इन पदों की पूर्ति के लिए औपचारिक मांग भेजी गई है। यह मांग विभागीय स्वीकृति के अनुरूप तैयार की गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र व पारदर्शी ढंग से पूर्ण किया जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

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राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल शासकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक स्टाफ की उपलब्धता को सशक्त बनाएगा, बल्कि विद्यार्थियों को विशेषज्ञता-संपन्न व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण भी सुनिश्चित करेगा। इससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की नींव और अधिक सुदृढ़ बनेगी।

बता दें कि प्रदेश में 241 प्रोफेसरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन उसमें ने 117 पद खाली हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसरों के 399 पदों में 196 खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 644 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उसमें से 332 पद रिक्त है। इसी प्रकार सीनियर रेसीडेंट में 518 में 375 खाली हैं। जुनियर रेसीडेंट के 502 पदों में 209 पद खाली है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रदर्शक सीनियर रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के भी कुछ पद खाली हैं।

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प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रफोसरों के लगभग आधे पद खाली है। जिससे मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत विद्याथियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शासन के इस फैसले से कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा।



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